इस देश में भ्रष्टाचार कब खत्म होगा?
क्या वर्तमान सरकार या कोई भी व्यवस्था जनता की आवाज़ सुनने वाली है?
पीड़ित आज भी थानों, अदालतों और सरकारी दफ्तरों के बाहर रो रहे हैं। फाइलें धूल खा रही हैं और रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। क्या सच में कभी कोई बदलाव आएगा, या हम बस एक वोट बैंक बनकर ऐसे ही तिल-तिल कर मरते रहेंगे?
एक आम आदमी जब अपना हक मांगने जाता है, तो उसे नियमों की जंजीरों में बांध दिया जाता है। एक गरीब की एफआईआर (FIR) दर्ज होने में महीनों लग जाते हैं, जूतियां घिस जाती हैं, जबकि एक रसूखदार का काम एक फोन कॉल पर हो जाता है।
क्या यही वो आज़ाद भारत है जिसका सपना हमने देखा था? सरकारें बदलती हैं, बड़े-बड़े वादे होते हैं, 'विकास' और 'नए युग' की बातें होती हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि आज भी बिना रिश्वत दिए एक मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं बनता।
बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं, और जब वो आवाज़ उठाती हैं तो सिस्टम उन्हें ही चुप करा देता है। किसान आज भी कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर रहा है और युवा अपनी डिग्रियों का बंडल लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहा है।
हम पूछना चाहते हैं इस सिस्टम से, उन नेताओं से, उन बड़े-बड़े अधिकारियों से — क्या तुम्हारी आत्मा मर चुकी है? क्या तुम्हें इन पीड़ितों के आंसू नहीं दिखते? न्याय कब मिलेगा? या ये चीखें हमेशा के लिए इन अंधेरी कोठरियों में दफन हो जाएंगी?